How are the Directive Principles of State Policy different from Fundamental Rights?
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से किस प्रकार भिन्न हैं?
✅ Correct Answer: (C)
The Directive Principles of State Policy are different from Fundamental Rights as Directive
Principles are non-justiciable, so they cannot be enforced in any court of law, but
Fundamental Rights are enforceable.
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं क्योंकि निदेशक सिद्धांत
गैर-न्यायोचित हैं, इसलिए उन्हें किसी भी अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन मौलिक
अधिकार लागू करने योग्य हैं।
I.A.S. (Pre) 2009
4
The 'Directive Principles' are..........
'निदेशक सिद्धांत' .......... हैं।
✅ Correct Answer: (B)
The fundamental right are justifiable whereas the Directive Principles of State Policy are
not justifiable.
मौलिक अधिकार न्यायोचित (वाद-योग्य) हैं जबकि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत न्यायोचित
(अवाद-योग्य) नहीं हैं।
M.P.P.C.S. (Pre) 2013
5
Consider the following statements: With reference to the Constitution of India,
the Directive Principle of State Policy constitute limitations upon 1. legislative function. 2.
executive function. Which of the above statement is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: भारत के संविधान के संदर्भ में, राज्य के नीति
निदेशक सिद्धांत किस पर सीमाएं बनाते हैं 1. विधायी कार्य। 2. कार्यकारी कार्य। उपरोक्त में से कौन
सा/से कथन सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (D)
The Directive Principles of state policy are certain directions to the Legislative, and the
Executive intended to show in what manner the state should exercise their legislative and
executive power.
The Directive Principles are in nature an instrument of instruction to the Government to do
certain things and to achieve certain ends by their actions.
The Directives are not enforceable in the Court and do not create any justiciable rights in
favour of the individual. Thus the Directive Principles of State policy do not constitute
limitation upon legislative or executive function of the Government.
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत विधायिका और कार्यपालिका के लिए कुछ निर्देश हैं जिनका उद्देश्य
यह दिखाना है कि राज्य को अपनी विधायी और कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए।
निदेशक सिद्धांत प्रकृति में सरकार को कुछ कार्य करने और अपने कार्यों द्वारा कुछ लक्ष्य
प्राप्त करने के लिए निर्देश का एक साधन हैं।
निदेश न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं हैं और व्यक्ति के पक्ष में कोई न्यायोचित अधिकार नहीं
बनाते हैं। इस प्रकार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत सरकार के विधायी या कार्यकारी कार्य पर
सीमा का गठन नहीं करते हैं।
I.A.S. (Pre) 2017
6
With reference to the provisions contained in Part IV of the Constitution of India,
which of the following statements is/are correct? 1. They shall be enforceable by Courts. 2. They
shall not be enforceable by any Court. 3. The principles laid down in this part are to influence the
making of law by the State. Select the correct answer using the code given below:
भारत के संविधान के भाग IV में निहित प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन
सा/से कथन सही है/हैं? 1. वे न्यायालयों द्वारा लागू करने योग्य होंगे। 2. वे किसी भी न्यायालय द्वारा
लागू करने योग्य नहीं होंगे। 3. इस भाग में निर्धारित सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित
करने के लिए हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (D)
Article 37 of the Indian Constitution says that the Provisions contained in Part IV of the
Constitution shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are
nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the
State to apply these Principles in making laws.
So, the directive principles are non-Justiciable. Hence, statement 1 is wrong, while
statement 2 and 3 are correct.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 कहता है कि संविधान के भाग IV में निहित प्रावधान किसी भी अदालत
द्वारा लागू करने योग्य नहीं होंगे, लेकिन इसमें निर्धारित सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं
और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
इसलिए, निदेशक सिद्धांत गैर-न्यायोचित हैं। अतः, कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही हैं।
I.A.S. (Pre) 2020
7
Which Article of the Indian constitution says that Directive Principles of State
Policy are not enforceable by any court?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किसी भी
अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं हैं?
✅ Correct Answer: (D)
Article 37 of the Indian Constitution says that the Provisions contained in part IV of the
Constitution shall not be enforceable by any court.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 कहता है कि संविधान के भाग IV में निहित प्रावधान किसी भी अदालत
द्वारा लागू करने योग्य नहीं होंगे।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2023
8
Consider the following statements with respect to Directive Principles of State
Policy: 1. They are not enforceable by the Courts. 2. It shall be the duty of the State to apply
these Principles in making laws. Select the correct answer using the code given below:
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. वे
न्यायालयों द्वारा लागू करने योग्य नहीं हैं। 2. कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का
कर्तव्य होगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (B)
The Indian Constitution lays down certain Directive Principles of State Policy, which,
though not justiciable, are fundamental in the governance of the country, and it is the duty
of the State to apply these principles in making laws.
भारतीय संविधान कुछ राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है, जो न्यायोचित न होते
हुए भी, देश के शासन में मौलिक हैं, और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का
कर्तव्य है।
UP R.O./A.R.O. (Pre) 2023
9
Consider the following statements regarding the Directive Principles of State
Policy: 1. These principles spell out the socio-economic democracy in the country. 2. The
provisions contained in these Principles are not enforceable by any court. Which of the statements
given above is/are correct?
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. ये
सिद्धांत देश में सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र को स्पष्ट करते हैं। 2. इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी
भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
The Directive Principles of State Policy are directives to the Government to implement them
for establishing social and economic democracy in the country.
The provisions contained in these principles are not enforceable by any court. These
principles have been stated as "Fundamental in the governance of the country."
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत सरकार को देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के
लिए उन्हें लागू करने के निर्देश हैं।
इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं हैं। इन
सिद्धांतों को "देश के शासन में मौलिक" के रूप में कहा गया है।
I.A.S. (Pre) 2015
10
Regarding the Directive Principles of State Policy, which one of the following
statements is not correct?
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं
है?
✅ Correct Answer: (C)
According to the Article 37 of the Constitution, the provisions contained in the Part IV
(Directive Principles of State Policy) are not enforceable by any court, but these
principles are fundamental in the governance of the country and it is the duty of the State
to apply these principles in making laws.
These principles being non-enforceable can not impose a legal duty, but they lay down moral
ideals for the State.
The principles are merely instructions to guide the legislature and executive. These
directives or instructions are not binding on the State.
संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार, भाग IV (राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत) में निहित प्रावधान
किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं हैं, लेकिन ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं
और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है।
ये सिद्धांत गैर-प्रवर्तनीय होने के कारण कानूनी कर्तव्य नहीं थोप सकते हैं, लेकिन वे राज्य के
लिए नैतिक आदर्श निर्धारित करते हैं।
सिद्धांत केवल विधायिका और कार्यपालिका का मार्गदर्शन करने के लिए निर्देश हैं। ये निर्देश
राज्य पर बाध्यकारी नहीं हैं।
Uttrakhand P.C.S. (Pre) 2024
11
The concept of welfare state is included in the Constitution of India in the:
कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारत के संविधान में कहाँ शामिल है:
✅ Correct Answer: (A)
The concept of a welfare State is included in the Constitution of India in part IV, i.e.
Directive Principles of State Policy, as described in Article 36 to Article 51 of the
Constitution.
एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारत के संविधान के भाग IV में शामिल है, यानी राज्य के नीति
निदेशक सिद्धांत, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में वर्णित है।
कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत का विचार किसमें पाया जाता है-
✅ Correct Answer: (D)
The idea of India as a welfare State is found in the Preamble of the Constitution as well as
the Directive Principles of State Policy.
The Preamble gives importance to constituting India into Sovereign, Socialist, Secular,
Democratic Republic. In the same way, the Directive Principles guide both the Centre and the
states for the establishment of a welfare State.
एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत का विचार संविधान की प्रस्तावना के साथ-साथ राज्य के नीति
निदेशक सिद्धांतों में पाया जाता है।
प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने को महत्व
देती है। उसी तरह, निदेशक सिद्धांत एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए केंद्र और राज्यों
दोनों का मार्गदर्शन करते हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 1997
15
The Directive principles of State Policy may be classified in to which of the
following parts for the sake of convenient study?
सुविधाजनक अध्ययन के लिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किन
भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है?
✅ Correct Answer: (D)
The constitution does not contain any classification of Directive Principles.
However on the basis of its content and direction, they can be classified into three broad
categories, viz, socialistic, Gandhian and liberal - intellectual.
संविधान में निदेशक सिद्धांतों का कोई वर्गीकरण नहीं है।
हालांकि इसकी सामग्री और दिशा के आधार पर, उन्हें तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा
सकता है, अर्थात, समाजवादी, गांधीवादी और उदार - बौद्धिक।
U.P.P.C.S. (Pre) 2018
16
The Directive Principles of State Policy of the Constitution of India is taken from
the Constitution of which country?
भारत के संविधान के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं?
✅ Correct Answer: (D)
The framers of the Constitution were influenced by the Irish Constitution to add the
provisions of Directive Principles of State Policy in the Indian Constitution.
संविधान निर्माता भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के प्रावधानों को जोड़ने
के लिए आयरिश संविधान से प्रभावित थे।
According to the Constitution of India, which of the following are fundamental to the
governance of the country?
भारत के संविधान के अनुसार, देश के शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन मौलिक हैं?
✅ Correct Answer: (C)
Article 37 of the Constitution says that the Directive Principles are not enforceable in any
Courts of Law in India, but are fundamental in the governance of the country.
It will be the duty of the State to ensure that these principles are applied in the
legislation of laws.
संविधान का अनुच्छेद 37 कहता है कि निदेशक सिद्धांत भारत में कानून के किसी भी न्यायालय में
लागू करने योग्य नहीं हैं, लेकिन देश के शासन में मौलिक हैं।
यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य होगा कि कानूनों के निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू किया
जाए।
I.A.S. (Pre) 2013
21
Under the Indian Constitution, concentration of wealth violates
भारतीय संविधान के तहत, धन का संकेंद्रण किसका उल्लंघन करता है
✅ Correct Answer: (B)
Article 39 (Directive Principle of State Policy) of Indian Constitution state that - Certain
principles of policy to be followed by the State: The State shall, in particular, direct its
policy towards securing
(a) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means to
livelihood;
(b) that the ownership and control of the material resources of the community are so
distributed as best to subserve the common good;
(c) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth
and means of production to the common detriment;
(d) that there is equal pay for equal work for both men and women;
(e) that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children
are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations
unsuited to their age or strength;
(f) that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and
in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against
exploitation and against moral and material abandonment.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत) में कहा गया है कि - राज्य
द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ नीति के सिद्धांत: राज्य, विशेष रूप से, अपनी नीति को सुरक्षित
करने की दिशा में निर्देशित करेगा
(a) कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है;
(b) कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाता है कि
सामान्य भलाई के लिए सर्वोत्तम हो;
(c) कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण आम
नुकसान के लिए नहीं होता है;
(d) कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन है;
(e) कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति और बच्चों की कोमल आयु का दुरुपयोग
नहीं किया जाता है और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल व्यवसायों
में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है;
(f) कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में विकसित होने के अवसर
और सुविधाएं दी जाती हैं और बचपन और युवाओं को शोषण और नैतिक और भौतिक परित्याग से बचाया जाता
है।
I.A.S. (Pre) 2021
22
'Equal Pay for Equal Work' has been ensured in the Indian Constitution as one of the:
भारतीय संविधान में 'समान कार्य के लिए समान वेतन' को किसके रूप में सुनिश्चित किया गया
है:
✅ Correct Answer: (B)
'Equal Pay for Equal Work' has been ensured in the Indian Constitution in Article 39(d),
enshrined in Part IV- Directive Principle of State Policy. It says that there should be
equal pay for equal work for both men and women.
It is noteworthy that the Article 14, Article 16 and Article 39 (d), together with the
preamble, enabled the Supreme Court (in the case of Randhir Singh Vs Union of India, 1982)
to deduce the right to Equal Pay for Equal Work as a fundamental Right.
With respect to Art. 39(d) of the Indian Constitution, parliament passed Equal Remuneration
Act, 1976.
'समान कार्य के लिए समान वेतन' को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(d) में सुनिश्चित किया गया है,
जो भाग IV- राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में निहित है। यह कहता है कि पुरुषों और महिलाओं
दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए।
यह ध्यान देने योग्य है कि प्रस्तावना के साथ अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 39 (d) ने
सर्वोच्च न्यायालय (रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, 1982 के मामले में) को समान कार्य के लिए समान
वेतन के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में निकालने में सक्षम बनाया।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(d) के संबंध में, संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 पारित
किया।
Which one of the following is included in the Directive Principles of State Policy?
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल है?
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2012
24
Which of the following is not a Fundamental Right?
निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2014
25
Panchayati Raj System in India is laid down under-
भारत में पंचायती राज प्रणाली किसके तहत निर्धारित की गई है-
✅ Correct Answer: (C)
Panchayati Raj System in India is laid down under the Directive Principles of State Policy
(Part IV) under Article 40.
According to this article, 'State shall take steps to organize village Panchayats and endow
them with such powers and authority as may be necessary to enable these to function as units
of self-government'.
भारत में पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 के तहत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (भाग IV) के
तहत निर्धारित की गई है।
इस अनुच्छेद के अनुसार, 'राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें
ऐसी शक्तियों और अधिकारों से संपन्न करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने
में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो'।
45th B.P.S.C. (Pre) 2001
26
Which one of the following Articles directs the State Governments to organize the
Panchayats?
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायतों को संगठित करने का निर्देश
देता है?
✅ Correct Answer: (B)
Article 40- "to organise village Panchayats and endow them with necessary powers and
authority, to enable them to function as units of self - government.
Article 33- Under Rights to Constitutional Remedies (Fundamental Rights), Power of
Parliament to modify the rights conferred by this part in their application of forces, etc.
Article 48- To prohibit the slaughter of cows, calves and other milch and draught cattle and
to improve their breeds.
Article 50- Separation of Judiciary from the executive.
अनुच्छेद 40- "ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य
करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से संपन्न करना।"
अनुच्छेद 33- संवैधानिक उपचारों के अधिकारों (मौलिक अधिकार) के तहत, बलों आदि के लागू होने में
इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति।
अनुच्छेद 48- गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध पर रोक लगाना और उनकी नस्लों
में सुधार करना।
अनुच्छेद 50- कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।
64th B.P.S.C. (Pre) 2018
27
Which one of the following Articles directs State Government to organize Village
Panchayats?
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का
निर्देश देता है?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.S.C. (GIC) 2017 | U.P.P.C.S. (Pre) 2014
28
Under the Constitution of India organization of village panchayat is a
भारत के संविधान के तहत ग्राम पंचायत का संगठन एक है
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2010
29
Match List-I with List-II and select the correct answer using the codes given below
the Lists:
List-I
List-II
A. Formation of Village Panchayat
1. Article 44
B. Uniform Civil Code
2. Article 48
C. Agriculture and Animal Husbandry
3. Article 50
D. Separation of Judiciary from Executive
4. Article 51
E. Promotion of International Peace
5. Article 40
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही
उत्तर चुनें:
सूची-I
सूची-II
A. ग्राम पंचायत का गठन
1. अनुच्छेद 44
B. समान नागरिक संहिता
2. अनुच्छेद 48
C. कृषि और पशुपालन
3. अनुच्छेद 50
D. कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
4. अनुच्छेद 51
E. अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना
5. अनुच्छेद 40
✅ Correct Answer: (E)
The correctly matched list is as follows:
Organization of Village Panchayat – Article 40
Uniform Civil Code – Article 44
Agriculture and Animal Husbandry – Article 48
Separation of Judiciary from Executive – Article 50
Promotion of International Peace – Article 51
Thus, option (e) is the correct answer.
सही सुमेलित सूची इस प्रकार है:
ग्राम पंचायत का संगठन – अनुच्छेद 40
समान नागरिक संहिता – अनुच्छेद 44
कृषि और पशुपालन – अनुच्छेद 48
कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण – अनुच्छेद 50
अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना – अनुच्छेद 51
इस प्रकार, विकल्प (e) सही उत्तर है।
66th B.P.S.C. (Pre) (Re-Exam), 2020
30
Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given
below:
List-I (Articles of the Constitution)
List-II (Subject matter)
A. Art. 40
1. Organization of Village Panchayat
B. Art. 41
2. Right to Work
C. Art. 44
3. Uniform Civil Code
D. Art. 48
4. Organisation of Agriculture and Animal
Husbandry
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर
चुनें:
सूची-I (संविधान के अनुच्छेद)
सूची-II (विषय वस्तु)
A. अनुच्छेद 40
1. ग्राम पंचायत का संगठन
B. अनुच्छेद 41
2. काम का अधिकार
C. अनुच्छेद 44
3. समान नागरिक संहिता
D. अनुच्छेद 48
4. कृषि और पशुपालन का संगठन
✅ Correct Answer: (A)
The matched Articles are as follows:
Article 40: Organisation of Village Panchayats
Article 41: Right to Work, education and public assistance in certain cases.
Article 44: Uniform Civil Code for all citizens
Article 48: Organisation of Agriculture and Animal Husbandry.
सुमेलित अनुच्छेद इस प्रकार हैं:
अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन
अनुच्छेद 41: कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार।
अनुच्छेद 44: सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
Which one of the following is NOT correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
The correct matched order is as follows:
Article 39A – Equal Justice and free legal aid
Article 40 – Organisation of Village Panchayats
Article 44 – Uniform Civil Code
Article 48 – Organisation of Agriculture and Animal Husbandry
सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है:
अनुच्छेद 39A – समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता
अनुच्छेद 40 – ग्राम पंचायतों का संगठन
अनुच्छेद 44 – समान नागरिक संहिता
अनुच्छेद 48 – कृषि और पशुपालन का संगठन
U.P. P.C.S. (Pre) 2020
32
Identify the correct pair mentioning the Directive Principles of State Policy in the
Constitution of India-
भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख करने वाले सही युग्म की
पहचान करें-
✅ Correct Answer: (D)
Directive Principles of State Policy (DPSP) – Article related to DPSP:
Equal justice and free legal aid – Art. 39A
Organisation of agriculture and animal husbandry – Art. 48
Organisation of village Panchayat – Art. 40
Equal pay for equal work for both men and women – Art. 39 (d)
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) – DPSP से संबंधित अनुच्छेद:
समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता – अनुच्छेद 39A
कृषि और पशुपालन का संगठन – अनुच्छेद 48
ग्राम पंचायत का संगठन – अनुच्छेद 40
पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन – अनुच्छेद 39 (d)
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021
33
Match the following List-P (Directive Principles) with List-R (Articles):
List-P
List-R
A. Equal justice and free legal aid
I. Article 48A
B. Protection of the environment
II. Article 39A
C. Right to Work
III. Article 41
D. Protection of Monuments
IV. Article 49
निम्नलिखित सूची-P (निदेशक सिद्धांत) को सूची-R (अनुच्छेद) के साथ सुमेलित करें:
सूची-P
सूची-R
A. समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता
I. अनुच्छेद 48A
B. पर्यावरण का संरक्षण
II. अनुच्छेद 39A
C. काम का अधिकार
III. अनुच्छेद 41
D. स्मारकों का संरक्षण
IV. अनुच्छेद 49
✅ Correct Answer: (B)
The correct matches are the following:
Equal justice and free legal aid – Article 39A
Protection of environment – Article 48A
Right to work – Article 41
Protection of monuments – Article 49
सही सुमेलित इस प्रकार हैं:
समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता – अनुच्छेद 39A
पर्यावरण का संरक्षण – अनुच्छेद 48A
काम का अधिकार – अनुच्छेद 41
स्मारकों का संरक्षण – अनुच्छेद 49
Raj. P.C.S. (Pre) 2023
34
Which one of the following is NOT correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
Under Article 43B of the Constitution of India: Promotion of Cooperative Societies. The
state shall endeavour to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic
control and professional management of co-operative societies.
Article 43A provides for the participation of workers in the management of industries. All
the rest are correct matches.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 43B के तहत: सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। राज्य सहकारी
समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा
देने का प्रयास करेगा।
अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान करता है। बाकी सभी सही
सुमेलित हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 2021
35
Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other as Reason
(R): Assertion (A): MGNREGA is providing employment to at least one member of the eligible household
for a minimum period of 100 days in a year. Reason (R): Right to employment is enumerated in Part III
of the Constitution. Select the correct answer from the code given below:
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया
गया है: अभिकथन (A): मनरेगा एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों की अवधि के लिए पात्र परिवार के कम से कम एक
सदस्य को रोजगार प्रदान कर रहा है। कारण (R): रोजगार का अधिकार संविधान के भाग III में परिगणित
है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (C)
"Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)" is an Indian labour law
and social security measure that aims to guarantee the "Right to Work".
It aims to ensure livelihood security in rural areas by providing at least 100 days of
employment in a financial year to every household whose adult member volunteers to do
unskilled manual work.
This Act aims to follow the Directive Principles of State Policy.
"महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)" एक भारतीय श्रम कानून और
सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य "काम के अधिकार" की गारंटी देना है।
इसका उद्देश्य हर उस परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करके
ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम
करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं।
इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का पालन करना है।
U.P. Lower Sub. (Mains) 2013
36
MANREGA scheme has been launched as a part of implementing which one of the following
Articles of the Indian Constitution?
मनरेगा योजना भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को लागू करने के एक भाग
के रूप में शुरू की गई है?
✅ Correct Answer: (A)
Article 43 of Part IV (Directive Principles of State Policy) of the Constitution provides
that 'State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or
in any other way to all workers agricultural, industrial or otherwise work a living wage,
condition of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and
social and cultural opportunities'.
MANREGA is a flagship programme to achieve this Constitutional goal.
संविधान के भाग IV (राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत) का अनुच्छेद 43 प्रावधान करता है कि 'राज्य
उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य तरीके से सभी कृषि, औद्योगिक या अन्य
श्रमिकों को काम, निर्वाह मजदूरी, जीवन का एक सभ्य मानक सुनिश्चित करने वाली काम की स्थिति और
अवकाश तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का पूर्ण आनंद सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा'।
मनरेगा इस संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2010
37
Which of the following Article was inserted by the 42nd Constitution Amendment to
provide for participation of workers in management?
42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी प्रदान करने के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था?
✅ Correct Answer: (D)
Article 43 A of the Constitution of India provides for the participation of workers in the
management of industries.
As per this Article, the State shall take steps, by suitable legislation or in any other
way, to secure the participation of workers in the management of undertaking, establishment
or other organization engaged in any industry.
This provision was added to the Indian constitution by the 42nd Constitutional Amendment
Act, 1976.
भारत के संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान
करता है।
इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्य उपयुक्त कानून द्वारा या किसी अन्य तरीके से, किसी भी उद्योग में
लगे उपक्रम, प्रतिष्ठान या अन्य संगठन के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुरक्षित करने के
लिए कदम उठाएगा।
यह प्रावधान 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था।
U.P. P.C.S. (Pre) 2019
38
Which Article of the Constitution of India has the provision of participation of
workers in management of industry?
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का
प्रावधान है?
Which of the following Articles of the Constitution of India talks about the Uniform
Civil Code (UCC)?
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता (UCC) के बारे
में बात करता है?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2023
40
In India, separation of judiciary from the executive is enjoined by:
भारत में, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किसके द्वारा निर्देशित है:
✅ Correct Answer: (B)
According to the Article 50 of the Constitution, the State shall take steps to separate the
judiciary from the executive in the Public Services of the State.
Hence, the separation of the Judiciary from the executive comes under the Directive
Principles of State Policy (Part IV) of the Constitution.
संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार, राज्य राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को
कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा।
इसलिए, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण संविधान के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों
(भाग IV) के अंतर्गत आता है।
I.A.S. (Pre) 2020
41
Which one of the following Articles of the Directive Principles of State Policy deals
with the promotion of international peace and security?
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय
शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है?
✅ Correct Answer: (A)
Article 51- of the Constitution of India deals with the promotion of International Peace and
Security.
Article 41- Right to work, to Education and to Public assistance in certain cases.
Article 43A- Participation of workers in the management of industries.
Article 48A- Protection and improvement of environment and safeguarding of forests and
wildlife.
भारत के संविधान का अनुच्छेद 51- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित
है।
अनुच्छेद 41- कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार।
अनुच्छेद 43A- उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।
अनुच्छेद 48A- पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा।
I.A.S. (Pre) 2002
42
In the Constitution of India, Promotion of International Peace and Security is
included in the –
भारत के संविधान में, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किसमें शामिल है –
✅ Correct Answer: (B)
Article 51 in Part IV of the Constitution provides that the State shall endeavour to –
(a) Promote International Peace and Security
(b) Maintain just and honourable relations between nations;
(c) Foster respect for international law and treaty obligations in the dealing of organized
people with one another; and
(d) Encourage Settlement of International disputes by arbitration.
संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 51 प्रावधान करता है कि राज्य प्रयास करेगा –
(a) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना
(b) राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना;
(c) एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के
प्रति सम्मान को बढ़ावा देना; और
(d) मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना।
I.A.S. (Pre) 2014
43
Which part of the Indian Constitution refers to the responsibility of the state
towards International Peace and Security?
भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की
जिम्मेदारी को संदर्भित करता है?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P. P.C.S. (Mains) 2017
44
Which Article of the Indian Constitution is related to Indian Foreign Policy?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है?
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) 2016
45
Which of the following was not added to the Directive Principles by the 42nd
Amendment of the Constitution?
संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निदेशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसे नहीं
जोड़ा गया था?
✅ Correct Answer: (C)
In the above options, except Uniform Civil Code (Article 44), all were added by the 42nd
Amendment of the Constitution.
Article 39(f): Protection of children and young from exploitation.
Article 39(A): Equal justice and free legal aid.
Article 43(A): Participation of workers in management of industries.
उपरोक्त विकल्पों में, समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) को छोड़कर, सभी को संविधान के 42वें
संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
अनुच्छेद 39(f): शोषण से बच्चों और युवाओं का संरक्षण।
अनुच्छेद 39(A): समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता।
अनुच्छेद 43(A): उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।
U.P.P.C.S. (Pre) 1998
46
Which principle among the following was added to the Directive Principles of State
Policy by the 42nd Amendment to the Constitution?
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निदेशक
सिद्धांतों में जोड़ा गया था?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
I.A.S. (Pre) 2017
47
The Constitution grants right against exploitation to- 1. Children 2.
Women 3. Tribals 4. Dalits Choose your correct answer with the help of given code: Code:
संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है- 1. बच्चे 2. महिलाएं 3.
आदिवासी 4. दलित दिए गए कूट की सहायता से अपना सही उत्तर चुनें: कूट:
✅ Correct Answer: (C)
The Constitution of India grants right against exploitation to children, women and tribals,
but the word 'Dalit' is not mentioned in the Indian Constitution.
भारत का संविधान बच्चों, महिलाओं और आदिवासियों को शोषण के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है, लेकिन
भारतीय संविधान में 'दलित' शब्द का उल्लेख नहीं है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2009
48
Which one of the following is not a Directive Principle of State Policy?
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
In the Constitution, prohibition of the consumption of intoxicating drinks and cow
protection is described under Article 47 and Article 48, respectively.
Under Article 48A protection and improvement of the environment is provided.
Provision for free and compulsory education for all children until they complete the age of
fourteen years was mentioned under Article 45 of Directive Principles of State Policy but in
2002 (by the 86th Amendment) the above provision became the Fundamental Right under Article
21-A.
संविधान में, नशीले पेय पदार्थों के सेवन पर रोक और गो-संरक्षण का वर्णन क्रमशः अनुच्छेद 47 और
अनुच्छेद 48 के तहत किया गया है।
अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण के संरक्षण और सुधार का प्रावधान किया गया है।
सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान राज्य के
नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 45 के तहत उल्लिखित था, लेकिन 2002 में (86वें संशोधन
द्वारा) उपरोक्त प्रावधान अनुच्छेद 21-A के तहत मौलिक अधिकार बन गया।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2010
49
Which one of the following is not a Directive Principle of State Policy?
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2013
50
Which of the following is/are included in the Directive Principles of State
Policy? 1. Prohibition of Trafficking in human beings and forced labour. 2. Prohibition of
consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of other drugs which are injurious
to health. Select the correct answer using the code given below.
निम्नलिखित में से कौन सा/से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल है/हैं? 1.
मानव तस्करी और जबरन श्रम पर निषेध। 2. स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और अन्य दवाओं के औषधीय
प्रयोजनों को छोड़कर खपत पर रोक। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।
✅ Correct Answer: (B)
Prohibition on consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of other
drugs which are injurious to health is mentioned under Article 47 of the Directive
Principles of State Policy, whereas prohibition of trafficking in human beings and forced
labour is mentioned under Article 23(1) of the fundamental rights.
Therefore only statement 2 is correct.
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और अन्य दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर खपत पर रोक का
उल्लेख राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 47 के तहत किया गया है, जबकि मानव तस्करी
और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 23(1) के तहत किया गया है।
इसलिए केवल कथन 2 सही है।
I.A.S. (Pre) 2008
51
Consider the following provisions under the Directive Principles of State Policy as
enshrined in the Constitution of India – 1. Securing Uniform Civil Code for citizens of India. 2.
Organizing Village Panchayats. 3. Promoting Cottage Industries in Rural Areas. 4. Securing for all
the worker's reasonable leisure and culture opportunities. Which of the above are the Gandhian
Principles that are reflected in the Directive Principles of State policy?
भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित
प्रावधानों पर विचार करें – 1. भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। 2. ग्राम
पंचायतों को संगठित करना। 3. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। 4. सभी श्रमिकों
के लिए उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपरोक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में परिलक्षित होते हैं?
✅ Correct Answer: (B)
Articles 40, 47 and 48 are based on Gandhian principles. These Articles are as follows:
Article 40: Organisation of Village Panchayats.
Article 47: To raise the level of Nutrition and standard of living and to improve public
health.
Article 48: Prevention of Cow Slaughter, Organisation of Agriculture and Animal Husbandry.
अनुच्छेद 40, 47 और 48 गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं। ये अनुच्छेद इस प्रकार हैं:
अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन।
अनुच्छेद 47: पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना।
अनुच्छेद 48: गौ हत्या की रोकथाम, कृषि और पशुपालन का संगठन।
I.A.S. (Pre) 2012
52
In which of the following 'the provisions for the protection and improvement of
environment and safeguarding of forests and wildlife' are found in the Constitution of India?
निम्नलिखित में से किसमें 'पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की
सुरक्षा के प्रावधान' भारत के संविधान में पाए जाते हैं?
✅ Correct Answer: (C)
Article 48A in the Part IV (Directive Principles of State Policy) of the Indian Constitution
has provisions for the protection and improvement of the environment and the safeguarding of
forests and wildlife.
Similarly, according to Article 51A(g), it is the duty of every citizen of India to protect
and improve the natural environment.
भारतीय संविधान के भाग IV (राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत) में अनुच्छेद 48A में पर्यावरण के
संरक्षण और सुधार और वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के प्रावधान हैं।
इसी प्रकार, अनुच्छेद 51A(g) के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक
पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे।
U.P.P.C.S. (Pre) 2019
53
Which of the following Provision is a part of both Directive Principles of State
Policy and Fundamental Duties?
निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों
दोनों का हिस्सा है?
✅ Correct Answer: (B)
Under Part-4, 'Directive Principles of State Policy' according to Article 48A of Indian
Constitution, the State shall endeavour to protect and improve the environment and to
safeguard the forests and wild life of the country.
And Under Part 4A, 'Fundamental Duties' according to Article 51-A(g) of Indian Constitution,
it is a fundamental duty of every citizen of India to protect and improve the natural
environment including forests, lakes, rivers and wild life and to have compassion for living
creatures. Hence, option (b) is the correct answer.
भाग-4 के तहत, 'राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत' भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अनुसार,
राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास
करेगा।
और भाग 4A के तहत, 'मौलिक कर्तव्य' भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51-A(g) के अनुसार, भारत के
प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक
पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। इसलिए, विकल्प (b)
सही उत्तर है।
U.P.P.C.S. (Pre.) 2023
54
Which one of the following is a Directive Principle of State Policy?
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है?
✅ Correct Answer: (A)
Article 48A (Directive Principles of State Policy) mentioned that the State shall endeavour
to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the
country.
अनुच्छेद 48A (राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत) में उल्लेख किया गया है कि राज्य पर्यावरण की
रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
U.P.P.C.S. (Mains) 2009
55
The Constitution is silent in the Directive Principles of State Policy about –
संविधान राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में किसके बारे में मौन है -
✅ Correct Answer: (A)
The provision for adult education is not mentioned in the Directive Principles of State
Policy (Part-IV).
Living wages for workers is mentioned in Article 43, Free legal aid to the poor is mentioned
under Article 39A and provision for early childhood care and education to children below the
age of six years is mentioned in Article 45 of the Directive Principles of State Policy.
वयस्क शिक्षा के प्रावधान का उल्लेख राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (भाग-IV) में नहीं है।
श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी का उल्लेख अनुच्छेद 43 में है, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता
का उल्लेख अनुच्छेद 39A के तहत किया गया है और छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक
बचपन की देखभाल और शिक्षा के प्रावधान का उल्लेख राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद
45 में किया गया है।
U.P. Lower Sub (Pre) 2008
56
Which of the following Directive Principles of State Policy was added to the
Constitution at a later date?
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत बाद की तारीख में संविधान में
जोड़ा गया था?
✅ Correct Answer: (C)
Article 39A of the Constitution provides for Free Legal Aid to the poor and weaker sections
of the society and ensures justice for all.
Equal Justice and Free Legal Aid (Article 39A) was inserted by the 42nd Constitutional
Amendment Act, 1976.
संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है
और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है।
समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता (अनुच्छेद 39A) को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976
द्वारा जोड़ा गया था।
U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2014
57
In Which year it was inserted in the Constitution of India that the State shall
secure free legal aid to any citizen by reason of economic or other disabilities?
भारत के संविधान में किस वर्ष यह जोड़ा गया था कि राज्य आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के
कारण किसी भी नागरिक को मुफ्त कानूनी सहायता सुरक्षित करेगा?
✅ Correct Answer: (B)
The 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 (w.e.f. 3/1/1977) inserted "Article 39A- Equal
Justice and free legal aid" in the Directive Principles of State Policy (Part IV) of the
Indian Constitution.
This Article establishes that the State shall secure free legal aid to ensure that
opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or
other disabilities.
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 (प्रभावी 3/1/1977) ने भारतीय संविधान के राज्य के नीति
निदेशक सिद्धांतों (भाग IV) में "अनुच्छेद 39A- समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता" को शामिल
किया।
यह अनुच्छेद स्थापित करता है कि राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता सुरक्षित
करेगा कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से
वंचित न किया जाए।
Raj. P.C.S. (Pre) 2024
58
With reference to National Legal Services Authority, consider the following
statements: 1. Its objective is to ensure free and competent legal services to the weaker sections of
the society on the basis of equal opportunity. 2. It issues guidelines to the state legal services
authorities to implement the legal programmes and schemes throughout the country. Which of the
statements given above is/are correct?
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1.
इसका उद्देश्य समान अवसर के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं सुनिश्चित करना
है। 2. यह पूरे देश में कानूनी कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों
को दिशा-निर्देश जारी करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
The National Legal Services Authority (NALSA) has been constituted under the Legal Services
Authorities Act, 1987 to provide free Legal Services to the weaker sections of the society
and to organize Lok Adalats for the amicable settlement of disputes.
The objective of the National Legal Services Authority is to provide free and competent
legal services to the weaker sections of the society on the basis of equal opportunity.
It also gives instructions to State Legal Services Authorities and provides them with
financial grants. The State Legal Services Authority is headed by the Chief Justice of the
respective High Court, who is the Patron-in-Chief of the State Legal Services Authority.
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत समाज
के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए
लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए किया गया है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समान अवसर के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को
मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है।
यह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को भी निर्देश देता है और उन्हें वित्तीय अनुदान प्रदान करता
है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नेतृत्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं,
जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief) होते हैं।
I.A.S. (Pre) 2013
59
In India, Legal Services Authorities provide free legal services to which of the
following type of citizens? 1. Person with an annual income of less than Rs. 1,00,000. 2.
Transgender with an annual income of less than Rs. 2,00,000. 3. Member of Other Backward Classes
(OBC) with an annual income of less than Rs. 3,00,000. 4. All Senior Citizens. Select the correct
answer using the code given below:
भारत में, विधिक सेवा प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को मुफ्त
कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं? 1. 1,00,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाला व्यक्ति। 2. 2,00,000 रुपये
से कम वार्षिक आय वाला ट्रांसजेंडर। 3. 3,00,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का
सदस्य। 4. सभी वरिष्ठ नागरिक। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (A)
The sections of the society as enlisted under Section 12 of the Legal Services Authorities
Act are entitled to Free Legal Service, they are:
a. A member of SC or ST.
b. A victim of trafficking in human beings or begar as referred to in Article 23 of the
Constitution.
c. A woman or child.
d. An industrial worker.
e. A Person in receipt of annual income less than the amount mentioned in the following
schedule (or any other higher amount as may be prescribed by the State government).
The income ceiling limit prescribed u/s 12(h) of the Act for availing free legal services in
different states has been stated below: Andhra Pradesh - 3 Lakh, Arunachal Pradesh - 1 Lakh,
Gujarat - 1 Lakh, Karnataka - 1 Lakh, Madhya Pradesh - 1 Lakh, Delhi - General 1 Lakh,
Senior Citizen (2 Lakh), Transgender (2 Lakh).
Thus, statement 1 is correct, while statement 3 is wrong because there is free legal service
to SC and ST community but not for OBCs.
Provision for free legal services to members of transgender community upto 2 Lakh in Delhi.
Hence, Statement 2 is correct.
Senior citizen's eligibility for free legal aid depends on the Rules framed by the respected
state government in this regard. In Delhi, for example, senior citizens are eligible for
free legal aid subject to a Prescribed ceiling of annual income. Therefore, not all senior
citizens are eligible for free aid. Hence, statement 4 is wrong. So the correct answer is
the option (a).
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के तहत सूचीबद्ध समाज के वर्ग मुफ्त कानूनी सेवा के
हकदार हैं, वे हैं:
a. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य।
b. मानव तस्करी या बेगार का शिकार जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 23 में उल्लेख किया गया है।
c. एक महिला या बच्चा।
d. एक औद्योगिक कर्मचारी।
e. निम्नलिखित अनुसूची (या कोई अन्य उच्च राशि जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है)
में उल्लिखित राशि से कम वार्षिक आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति।
विभिन्न राज्यों में मुफ्त कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अधिनियम की धारा 12(h) के तहत
निर्धारित आय सीमा नीचे बताई गई है: आंध्र प्रदेश - 3 लाख, अरुणाचल प्रदेश - 1 लाख, गुजरात - 1
लाख, कर्नाटक - 1 लाख, मध्य प्रदेश - 1 लाख, दिल्ली - सामान्य 1 लाख, वरिष्ठ नागरिक (2 लाख),
ट्रांसजेंडर (2 लाख)।
इस प्रकार, कथन 1 सही है, जबकि कथन 3 गलत है क्योंकि एससी और एसटी समुदाय के लिए मुफ्त कानूनी
सेवा है लेकिन ओबीसी के लिए नहीं।
दिल्ली में 2 लाख तक के ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के लिए मुफ्त कानूनी सेवाओं का प्रावधान
है। इसलिए, कथन 2 सही है।
मुफ्त कानूनी सहायता के लिए वरिष्ठ नागरिक की पात्रता इस संबंध में संबंधित राज्य सरकार द्वारा
बनाए गए नियमों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, वरिष्ठ नागरिक वार्षिक आय की एक
निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र हैं। इसलिए, सभी वरिष्ठ नागरिक
मुफ्त सहायता के पात्र नहीं हैं। अतः कथन 4 गलत है। इसलिए सही उत्तर विकल्प (a) है।
I.A.S. (Pre) 2020
60
Which of the following is not included in the Directive Principles of State Policy?
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
The Right to Information (RTI) emerges as a legal right under the Right to Information Act,
2005.
However, Article 39(d) deals with equal pay for equal work for both men and women, and
Article 39(a) deals with adequate means of livelihood.
Article 47 states that it will be the duty of the state to raise the level of nutrition and
the standard of living and to improve public health.
सूचना का अधिकार (RTI) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक कानूनी अधिकार के रूप में उभरता
है।
हालाँकि, अनुच्छेद 39(d) पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन से संबंधित
है, और अनुच्छेद 39(a) आजीविका के पर्याप्त साधनों से संबंधित है।
अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य
में सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा।
U.P.P.C.S. (Pre) 2006 | U.P.P.C.S. (Mains) 2010
61
Which one of the following is a Directive Principle of the State Policy?
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है?
✅ Correct Answer: (A)
Article 44 mentioned that the state shall endeavour to secure for the citizens a Uniform
Civil Code throughout the territory of India.
अनुच्छेद 44 में उल्लेख किया गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान
नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।
U.P.P.C.S. (Mains) 2010 | U.P.P.S.C. (GIC) 2010
62
Identify the items included in the Directive Principles of State Policy. 1.
Prohibition of Consumption of Liquor 2. Prohibition of employment of children in factories or
mines 3. Prohibition of beggar or forced labour 4. Prohibition of untouchability Select the
correct answer with the help of the code given below: Code:
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल मदों को पहचानें। 1. शराब के सेवन पर
रोक 2. कारखानों या खदानों में बच्चों के रोजगार पर रोक 3. बेगार या जबरन श्रम पर रोक 4.
अस्पृश्यता का निषेध नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें: कूट:
✅ Correct Answer: (C)
Article 47 of the Directive Principles of State Policy underscores that it is the duty of
the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public
health.
The State shall endeavour to bring about prohibition on the consumption except for medicinal
purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health, whereas
prohibition of employment of children in factories or mines, prohibition of beggar or forced
labour, and prohibition of untouchability are mentioned under Article 24, 23 and 17
respectively of Fundamental Rights.
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 47 इस बात को रेखांकित करता है कि पोषण के स्तर और
जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है।
राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर खपत पर रोक
लगाने का प्रयास करेगा, जबकि कारखानों या खदानों में बच्चों के रोजगार पर रोक, बेगार या जबरन
श्रम पर रोक, और अस्पृश्यता के निषेध का उल्लेख मौलिक अधिकारों के क्रमशः अनुच्छेद 24, 23 और 17
के तहत किया गया है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2002
63
Which one of the following is not a Directive Principle of State Policy?
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
Equal pay for equal work for men and women, equal right to an adequate means of livelihood
and just and humane conditions of work are Directive Principles. Abolition of untouchability
is a Fundamental Right under Article 17.
पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, आजीविका के पर्याप्त साधन का समान अधिकार
और काम की उचित और मानवीय स्थितियां निदेशक सिद्धांत हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 के
तहत एक मौलिक अधिकार है।
U.P. Lower (Spl) (Pre) 2008
64
"The Directive Principles of State Policy is a cheque which is paid on Bank's
Convenience," Who said it?
"राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधानुसार किया
जाता है," यह किसने कहा?
✅ Correct Answer: (D)
According to K.T. Shah, The Directive Principles of State Policy is a cheque which is paid
at the Bank's convenience.
के.टी. शाह के अनुसार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की
सुविधानुसार किया जाता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2007
65
With reference to the Constitution of India, consider the following. 1.
Fundamental Rights 2. Fundamental Duties 3. Directive Principles of State Policy Which of the
above provisions of the Constitution of India fulfilled the National Social Assistance Programme
launched by the Government of India?
भारत के संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार करें। 1. मौलिक अधिकार 2.
मौलिक कर्तव्य 3. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भारत के संविधान के उपरोक्त प्रावधानों में से किसने
भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को पूरा किया?
✅ Correct Answer: (B)
National Social Assistance Programme was launched on 15 August, 1995 by the Government to
fulfil the provisions of Directive Principles of State Policy regarding the right to work,
to education, and to public assistance in certain cases.
National old Age Pension Scheme (NOAPS), National Family Benefit Scheme (NFBS) and National
Maternity Benefit Scheme (NMBS) were included in the National Social Assistance Programme
from the beginning. But on 1 April 2001, NMBS was made a part of the population control
scheme.
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सरकार द्वारा 15 अगस्त, 1995 को कुछ मामलों में काम, शिक्षा
और सार्वजनिक सहायता के अधिकार के संबंध में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के प्रावधानों को
पूरा करने के लिए शुरू किया गया था।
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (NOAPS), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS) और राष्ट्रीय
मातृत्व लाभ योजना (NMBS) को शुरुआत से ही राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में शामिल किया
गया था। लेकिन 1 अप्रैल 2001 को, NMBS को जनसंख्या नियंत्रण योजना का हिस्सा बना दिया गया।
I.A.S. (Pre) 2010
66
Which of the following is/are listed among the Directive Principles in Part-IV of the
Constitution of India? I. Equal Pay for Equal Work II. Uniform Civil Code III. Small family
norm IV. Education through mother tongue at primary level.
भारत के संविधान के भाग-IV में निदेशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध
किया गया है? I. समान कार्य के लिए समान वेतन II. समान नागरिक संहिता III. छोटे परिवार का
मानदंड IV. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा।
✅ Correct Answer: (B)
'Equal Pay for Equal Work for both men and women' (Article 39(d)) and the Uniform Civil Code
(Article 44) are listed among the Directive Principles in Part IV of the Constitution of
India.
Article 350 A, which directs every State and every local authority within the State to
provide adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of
education to children belonging to linguistic minority groups, is not listed in the
Directive Principles of State Policy given in Part IV of the Constitution.
'पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन' (अनुच्छेद 39(d)) और समान नागरिक
संहिता (अनुच्छेद 44) भारत के संविधान के भाग IV में निदेशक सिद्धांतों में सूचीबद्ध हैं।
अनुच्छेद 350 A, जो राज्य के भीतर प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण को भाषाई
अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए
पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश देता है, संविधान के भाग IV में दिए गए राज्य के नीति
निदेशक सिद्धांतों में सूचीबद्ध नहीं है।